खै काहाँ छ लोकतन्त्र/गणतन्त्र ?

मलाई राजनितिको कुरात आउंदैन । यस विषयमा अनभिज्ञनै छु । तर, जानेको कुराचाहीं “राजनिति एउटा फोहोरी खेल हो” भनेको हुँदा यस्तो फोहोरी खेल नखेल्ने विचारले कुनैपनि राजनिति दलको सदस्यता लिएर सकृयभैे हिडेको छैन । विज्ञहरुले भनेको सुनेको छु, “राजनिति, निति मध्येको सर्वोकृष्ठ निति हो” । तर, नेपालको राजनिति संग भने मेरो मनदेखिनै वितृष्णा जागेर आयो । यसको साथै आफ्नो कार्य व्यस्तताले पनि यसमा चासो लागेन । एउटा सच्चा नागरिकको हैसियतले आफ्नो देसको बारेमा जानेबुझे सम्मका केहि कुरा बोल्नै पर्छ भन्ने सोंचेर कलम अगाडि बढाउन मन लाग्यो र लेख्न थालें ।
मैले जानेको राजनिति भनेको देसलाई सम्बृध्द बनाउने र जनताको सेवा सुविधाका लागि बनाईएका नितिहरु मध्ये सर्बोकृष्ठ निति हो राजनिति । तर, आफुले बुझेको राजनिति देसभित्र देखा नपरेको देख्दा नमिठो महशुष गरेकोछु । उमेरले डाँडो काट्र्दै गर्दा विगतका सबै राजनिति गतिविधिहरु नियाल्ने मौका पाएको थिएँ । विभिन्न बुध्दिजिविका कुरा पढ्ने, सुन्ने र बुझ्ने मौका पनि पाएको थिएँ । पत्रपत्रिकाको कुरा र विकसित देसहरु घुमेर केहि जानाकारी पाईएका विकास निर्माणका कुराले ‘नेपालको राजनिति कसले गरेको होला’ भनेर सोच्नबाध्य भईयो । यसमाथि शुधिर शर्माको प्रयोगशाला पढ्दापढ्र्दै राजनिति साह्रै घिनलाग्दो फोहोरी खेलपो रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । त्यसपछि मेरो देसको राजनिति जनताका लागि होईन रहेछ । नेता र उनको पछिलाग्ने झोलेहरुको लागिमात्र रहेछ भन्ने पक्कापक्की भयो ।
नेपालमा २३० वर्ष शाह परिवारले शासन गरे । यसवेला झनै दरबार वरपर घुम्ने चाकडी गर्ने व्यक्तिवादी शासन भएकोले सतहको जनताले सेवासुविधा पाउने कुरानै भएन । अशिक्षित जनता माथि शासन गर्न शाहवंश र राणाजी परिवारलाई सहजत भयो होला । तर वाह्य दवाव भने उनिहरुलाई पनि सहन गाह्रै भएको हुनुपर्छ ।
नेपाली जनता साच्चै सोझा हुन् भन्ने कुराले मेरो मनलाई बारंबार घच्घच्याई रह्यो । किनभने, वि.सं. २०७७ साल सम्मको राजनितिक गतिविधिलाई व्यहोर्दै जाँदा राम्रो संग बुझ्ने जनताले विस्वास गर्नेठाउँ कहिँकतै देखिएन । जहिले पनि केहि राजनेता भन्ने ठुलाठालु नेता भनाउँदाहरुका लहैलहैमा केहि होलाकि भनेर नेपाली जनताहरु पछि लागिनै रहे । उनिहरुकै कुराको पछि लागेर ज्यान सम्म आहुति गरे । अनि जनताले के पाएत भन्दा ‘कुक्कुरले नपाउने दुःख’ मात्र पाए । नेपालमा प्रजातन्त्र धेरैचोटि आईसकेको छ । वि.सं २००७ सालमा, वि.सं २०१७ सालमा निर्दलीय पंचायती प्रजातन्त्र, वि.सं २०३६ सालमा पनि जनमत संग्रह द्वारा छानियको पंचयती प्रजातन्त्र र वि.सं २०४६ सालमा नमुनाको बहुदलीय प्रजातन्त्रीक व्यवस्था भनेर आमजनताले अनुमोदन गरेकै हो । र वि.सं. २०६३ सालमा अझै सुधारियको जनता द्वारा गरिने शासन व्यवस्था लोकतन्त्र÷गणतन्त्रमा आईपुगेका हौं । यसपछि ५÷५ वर्षको अवधिमा दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत भेंडा बथान जस्तैगरी सभासदहरुको चुनाव गराईयो । वि.सं २०७२ सालमा मात्र विस्वकै सर्वोकृष्ठ भनियको गणतान्त्रीक संविधान बहुमतका साथ ताली बजाउन लगाएर संविधानको घोषणा गरियो ।
तर जनता भने विस्वकै उत्कृष्ठ गणतान्त्रीक संविधानको विरोधमा आन्दोलित हुनपुग्यो । जनताले भनेका छन, ‘एउटा राजा फालेर हजारौं राजाहरु पाल्नुपनर्’े बाध्यता आईलाग्यो । हरेक चुनावमा सबै दलका नेता भनाउँदाहरु वाट अस्वासन बाडिएकै थियो । उनिहरु नमरे सम्म अथवा बाँचुन्जेल सम्म सर्वोच्च नेताहुन पाएकै छन । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले नेता भनाउँदाहरुको विकास चाहि भएकै देखिन्छ । तर जनताहरु भने नेताहरु र आसेपासेहरुको विकास टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन । अनि केहि समय सत्तामा पुगेपछि नेताहरु आफ्नै सुखसुविधाहरु वाँड्ने कुरामा सजिलै सहमति गरि मासिक भत्ता, सुरक्षा गार्ड, सुविधा जनक गाडि र औषधोपचार सुविधाहरु आजन्म पाउनेगरि निर्णय गर्छन । र टाठाबाठा झोलेकार्यकार्ता भनाउँदाहरु भने राणाकाल र पंचायत कालमा जस्तै नेताकों वरपर घुमेर, चाकडि बजाउँदै विनापरिश्रम घिउखान पल्केका छन् । अहिले सम्मको राजनितिक नतिजावाट देखिएका उपलब्धिहरु यिनैहुन् भन्ने लाग्छ ।
महेन्द्र राजाले ल्यायको निर्दलीय पंचायत व्यवस्था फाले पछिका नयाँ प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाले केहि हुन्छकि भन्ने आशा गर्दागर्दै जनताले चित्त दुःखाउने बाहेक अरुकेहि फल पाएनन् । वि.सं २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तगर्दा जनता उर्लियर टुँडीखेलमा अविरजात्रा गरेकै हुन् । यो बेलापनि नेता भनाउँदाहरुले उत्कृष्ठ प्रजातान्त्रीक संविधान भनेकै हुन् । जनताहरु पनि केकेनै पाईयो भने जसरि आशावादी भएका थिए । यसैले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई जनताले दुईतिहाई बहुमत पनि दिएकै थिए । तर जनताले केपाएत भने हातलाग्यो शुन्य । केहि नेता भनाउँदाहरुलाई मात्र यसले फलिफाप भएको देखियो । यसरी अताल्लिएका जनताहरुले वि.सं २०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्यो । यसबेला मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको “आÏनो गाउँ आफै बनाउँ” भन्ने नाराका साथ गाविसको वार्षीक वजेट १५ हजारवाट बढायर एकैचोटी ३ लाख पु¥याई दिंदा जनताले केकेनै पाईयो भनेजस्तो गरि फुरुङ्ग भए । यसपछि पनि विकासको पाटोभन्दा भ्रष्टाचारीको पाटो बढेर उग्रहुन पुग्यो । यसैबेला आÏनो नौजना संसद लियर प्रतिनिधि सभामा केहिगर्न नसक्ने ठानी वि.सं २०५२ सालमा माओबादी एकता केन्द्र पार्टीले ४० बुँदे मागराखि माओवादी ससस्त्र जनयूध्द शुरुगरि जङ्गल पसे । अनि सःसस्त्र जनयूध्दमा केभयो त ! त्योपनि संक्षिप्तमा यहाँ चर्चागर्न चाहान्छु ।
राजनिति सुधार भन्दै माओबादी एकता केन्द्र भुमीगत हुँदै ससस्त्र जनयूध्दको नाममा आÏनो विचारधारा भन्दा फरक विचार राख्नेहरुलाई शोसक, सामन्ति, जालि, फटाहाको संज्ञा दिएर सफायाको नाउँमा निर्मम्ता पुर्वक हत्यागर्ने, लुटपाट गर्नथाले । जनयूध्दको नाउँमा भुमीगत माओबादीहरुले जनअदालत र जनसरकार भन्दै अर्को सरकार संचालन गर्न थालेका थिए । पुराना शोषक तथा शासकहरुका रिसईवीले ईतीहाँस बोकेका शालिक, शिलालेख, मठमन्दीरहरु तोडफोड गर्नथालियो । यसले जनताहरु सत्तापक्ष र यूध्दपक्षको दोहोरो मारमा पर्नबाध्य भए । सत्तापक्षका सरकारले पनि भुमीगत माओवदी कार्यकर्ताहरुलाई आतंकवादी भन्दै गाउँगाउँका निहत्था खोजिखोजि यूवाहरुलाई बेपत्ता बनाउने कामगर्न थाले । यसरी दुवै तर्फवाट निमुखा जनताहरुलाई आतंकित बनाउने काम भयो । यहि आतंकवाट धेरै जनताहरु विदेसिन वाध्यपनि भए । आफ्नै देसमा घुमफिर गर्न, उद्योग धन्दा चलाउन, दैनिकि कामकाज गर्न त्राहिमाम हुनुप¥यो । यस द्वन्दवाट धेरै उद्योग धन्दाहरु बन्दहुन पुगेपछि देसको आर्थनिति खस्कदै जानु स्वाभाविक थियो । सरकार र आन्दोलन पक्ष दुबैवाट गाउँका यूवाहरुलाई दुःखदिन थालेपछि हजारौं वेरोजगार यूवाहरु विदेस पलायन भए ।
यस्तो अवस्थामा पनि राजनैतिक दलका नेता भनाउँदाहरु सत्ताको लोलुपतामा हानाथाप गर्दैथिए । यसैवेला दरवारको बर्बर हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरि घटना घट्यो । सरकार भनाउँदाहरुले देसको राजाको सुरक्षा गर्न सकेन । झाराटार्नका लागि दरबार हत्याकाण्डको उच्च छानविन समिति गठन गरेर टालटुल गर्नतिर लागे । यसलाई सबै जनताले बुझेर ‘ओपन सेक्रेट’ का रुपमा लिएका थिए । विविध नाटकहरुको मंञ्चन पछि सबैपक्ष तैचुप मैचुप भए, मुखखोल्न कसैले सकेनन् । अनि फेरि देखाउने दाँत भनेझैं राजतन्त्रलाई गतिदिने प्रयास गरियो । नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रका नामवाट नेताहरुले पुनः विविध नाटकहरु मञ्चन गरे । त्यसवेला नाटक मन्चन गर्ने कतिपय नेताहरु तिनै भए । यहि नाटक मंचनमै मरिसकेको प्रतिनिधि सभालाई व्यूँतायको देखेर राजेस्वर देवकोटाले “गोरु व्यायो” भन्ने संज्ञा पनि दिएका थिए । यो नाटक पनि सफल हुने सम्भावना नदेखे पछि भुमीगत माओबादी पार्टीका नेताहरु संग संवाद शुरुगरियो । दरवारका राजालाई बलिको बोको बनाई बाँडचुड गरिखाने दाउमा नेताहरु लागे । यसरी बाँडचुड गरि खाने कुरामा सबै नेताहरु मन्जुर हुनु स्वभाविकै थिए । अनि दशवर्षको जनयूध्दले फाल्न नसकेको राजसत्ता १९ दिनकै जनआन्दोलनले फालि दिए । जनताले पायो केभने ‘हात्तिआयो हात्तिआयो फुस्सा’ । अनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संविधान सभाका नाउँमा फेरि उनै पुराना प्रजातन्त्रिक र पंचायत कालका नेताहरुकै बर्चस्व, चलखेल, हालिमुहाली र तानाबाना बुन्न शुरुहुन थाल्यो ।
के भयोत लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र आएपछि भने, नयाँ नेपाल बनाउने नाउँमा नयाँ संविधान भित्र धेरैकुरा अटाउँछ भनि बताउन थाले । यसपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा बाईसेचौविसे राज्यलाई एकिकरण गरिएको मुलुकलाई पुनः बाईसेचौविसे राज्यजस्तै गरि हजारौं सुविधा सम्पन्न पालीकाहरु बनाईयो । पंचायतकालमा हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा पर्नेगरि प्राकृतिक नामवाट निर्माण गरियको सिमाङ्कनहरु भताभुङ्ग गरि जातजातीका पहिचानका नाउँमा सिमाङ्कन गरियो । विस्वका सबै देसले बनायका राष्ट्रीय पहिचानको चिन्हहरु नेपालीको भने पहिचान र चिनारी मेटाईयो । अनि नेपाली भनेर चिनिने गरेको राष्ट्रीय पोसाक दौरा शुरुवाल र टोपी, राष्ट्रीय भाषा र संस्कार, धर्म, चालचलन, राष्ट्रीयगान, राष्ट्रीय फुल, राष्ट्रीय चरा आदीको नाम निशाना हराउन थाल्यो । पुराना राष्ट्रीय चिन्ह र धर्मसंस्कृतिहरुले के विगारेको थियो र यसको रिसगरि मास्नुपर्ने थियो कुन्नि ? यत्ति गर्दैमा नेता भनाउँदाहरु ठुलैकाम गरियो जस्तोगरि जनताको आँखोमा छारोहाल्न थाले । जनतालाई चाहि जेसुकै परिवर्तन भएपनि “दाल पाकोस नभात पाकोस” जस्तो भयो । यो सबै कामगर्ने नेता भनाउँदाहरु कोथिए भन्नेकुरा नेपाली नागरिक सबैले राम्रैसंग छर्लङ्ग चिनेका छन । तर, चिनेर केगरोस जनता भन्दा धेरै तिनै दलका झोलेहरु भएपछि रामदाम दण्डभेद सबै अपनायर तिनै दलहरु फेरिपनि आउने भए ।
यसरि परंपरागत ढंगले नेपालको आफ्नै पहिचान बोकेर वसिरहेका नेपाली जनतालाई अनेकौं बहानामा फेरि खैलाबैला बनाई दिए । आ–आफैमा मारकाट् हुनेहोकि भन्ने मनमा त्रास उत्पन्न हुनथाल्यो । पार्टीका नेता भनाउँदाहरुवाट बारंबार पाँचवर्षमा नेपाललाई समृध्द बनाउने, आर्थिक आयदर प्रतिव्यक्ति १०,०००। डलर पु¥याउने, दशवर्षमा नेपालको कायापलट हुनेकुराहरु बजारमा छ्यालब्याल्ती आउन थाल्यो । नेताहरु भने भागवण्डा नमिलेर पार्टी फुटाउने र मिलाउनेतिर लाग्नथाले । ठुलाठुला विकसित देसहरुमा पनि नभएका भेडिगोठ जस्तै संविधान सभाका सभासदहरु थुपार्न थालियो । जबकि बाह्रकरोड जनसंख्या भएको भारतमा ५४५ जना सभासदले चलाएको छन । ३२ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा ४३५ सभासदले पुगेको छ । १६ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेसमा ३३० सभासदले पुगेकोछ । र १९ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा २७२ सभासदले पुगेको छभने यति सानो ३ करोड जनसंख्या पनि नपुगेको हाम्रो मुलुकमा भने ६०१ जना सभासद आवश्यक किन परेको हास्यास्पद कुरा भएन र ? तर, कुरात सबैले बुझेकै छकि आफ्ना आसेपासेलाई भाग पु¥याउनका लागि यसो गरिएको हो । अन्ततः संविधान बनाउने र पासगर्ने कुरा यिनै १०–८ जनानेता भनाउँदाहरुले टिके सभासदहरुलाई तालि बजाउन लगाएर पासगरे । कार्यकर्ताहरुलाई भाग पु¥याउन चाहिदो नचाहिदो पद र संरचनाहरु निर्माण गरि कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाई दिए । आखिर केहिनेता भनाउँदाहरुले लुसुक्क स्वार्थ घुसाई झोले सभासदहरुलाई तालि पड्काउन लगाई उत्कृष्ठ संविधान भनेर पास गराए ।
यो देसमा झोले कार्यकर्ताहरु काम नगरि नेताको वरिपरि घुमेर खाने गरेका छन । त्यसैले राजनितिलाई विना लगानीको उद्योग भन्नथाले । यसरी हेर्दा गरिब जनताले तिरेको कर सत्तामा बसेर मोजमस्ती गर्नेहरुले बाँडचुड गरि खाएको ठहर्दैन ? तैपनि पाँचवर्षमा संविधान बनाउँछ भनि बसेका जनतालाई ट्वाँ…बनाई दिए । कसको कारण यसोभयो भन्नेकुरा पनि घामजस्तै छर्लङ्गै छ । जनता भेंडानै हुन, यति देख्दादेखदै पनि फेरि तिनै दलका नेता भनाउँदाहरुलाई एकवर्षमा संविधान बनाउँछौं भनेका भरमा भोट दिएर पठाए । बल्लतल्ल बाह्रवर्ष लगाएर बनाएको संविधान पनि कतिपय नेताहरु आफै विरोधगर्न थाले । पुनः संविधान संसोधन गर्नुपर्छ यिनै नेताहरु भन्नथाले । आफैले ताली पड्कायर पास गरेको उत्कृष्ठ संविधानलाई अहिले संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतीको कुरागर्न थालेका छन । लाजपनि कस्तो नलागेका होला कुन्नी ?
२०३० सालमा राजा विरेन्द्रले अगाडि सारेको नेपाललाई सान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भारतलेनै तुहाई दिएको सबै जनमानसमा छर्लङ्ग छ । अहिले बल्लतल्ल बनेको गणतान्त्रीक संविधानलाई पनि भारतले समर्थन गरेका थिएनन् । अझै यसलाई तुहाउन प्रयास गरिरहेकै होकि भन्ने देखिन्छ भारत । यस्तैगरि नेपालको विकास गर्ने समय १०४ वर्ष राणा शासनले खाईदिए । ३० वर्ष पंचायत शासनले खाए । उत्कृष्ठ प्रजातन्त्र÷गणतन्त्रको नाममा केहि नगरि ३३ वर्षको समय खायो । र विस्वमा नभएको उत्कृष्ठ गणतान्त्रीक संविधान पास गरेको पनि १० वर्ष वितिसक्यो ।
अहिले उत्तरार्धको जिवनमा आईपुग्दा सबै खालको शासन व्यवस्थाहरुः एकतान्त्रीक, प्रजातन्त्रीक र गणतान्त्रीक हेरियो । अब जनताले कसलाई विस्वास गर्ने ? कुर्दाकुर्दा हाला भएका जनता अब कतिदिन कुर्ने अत्तोपत्तो छैन । जनता सबै खालको तन्त्रहरु चाखेर नैराश्य भएको देखिन्छ । देस बनाउने यूवासक्तिहरु जहान परिवार छाडेर, रुँदै खाडिको मुलुकमा ५० डिग्रिको तापक्रममा खलखली पसिना बगाउँदै छन । ज्यानलाई धरापमा राखेर अर्काको देसमा चाकडी गरिरहेका छन । अर्काको देसको सुरक्षाका लागि ज्यान अर्पेर हिडेका छन । यो देसका नेता भनाउँदाहरु भने आफ्ना यूवाहरुलाई रोजगारका नाउँमा विदेसमा बेचेर ठुलैकाम गरेको उदगार गर्दै हिडेका छन । कसले गर्ने देसको विकास ? बाँकि रहेका बुढापाका र केटाकेटीहरुले ? के भएका हुन् नेताहुँ भन्नेहरुको दिमाग पनि ? यिनिहरुको दिमाग सहि ठाउँमा त छ ? अबत शंकै गर्नुपर्ने भएन त ?
विकास कै कुरा गर्ने हो भने, विस्वमा कुनचाहिँ राजनैतिक वादले विकास गरेका छैनन् ? अमेरिकाको समाजवादले ? चिनको साम्यवादले ? भारतको संघीय गणतन्त्रले ? लिखित संविधान नभएका बेलायतका राजावादी मुलुकले ? जापानका राजावादी मुलुकले ? यसरी कुनैपनि वादले विकास हुनेहोईन रहेछ भन्नेकुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । योसबै नेताहरुकै ईच्छा सक्ति र सोँचमा भरपर्ने होभन्ने कुरा स्पष्ट छ । नाम परिवर्तन गर्दैमा, भेषभुषा परिवर्तन गर्दैमा, सिमाना परिवर्तन गर्दैमा संवृध्द देस हुनेहोईन भन्नेकुरा विगतले पनि प्रमाणीत गरिसकेको छैन र ? बरु राष्ट्रीय चिन्ह र पहिचानको नाम परिवर्तन गर्नु भन्दा पहिला नेताहरुको दिमाग, धारणा र सोचाईमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको धारणा रहेकोछ । र असफल यि नेता भनाउँदाहरुलाई पनि परिवर्तन गरि विचारधाराको पछि लाग्नुको बदला नायाँनयाँ सोंच बोकेका यूवा नेताहरुलाई अगाडि ल्याउनु पर्छभन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यसो नभईकन नेपालको विकास हुने छाट्काट् पटक्कै देखिदैन । कुनैपनि नेता भन्नेहरुलाई भाषण गर्न दिनु पनि हुँदैन । भाषण र कुरा गरेर देखाउने भन्दापनि कामगरेर देखाउनेलाई बढि विस्वास गर्छु । देसमा सबै दलका नेता तथा झोलेहरुलाई मात्र चुनाव लाग्छ । जनतालाई चुनाव कहिल्यै आएनन, चुनाव आए नआएको संग केहि मतलब गर्दैनन् । अझैपनि सत्तामा बस्ने नेताहरु विभिन्न किसिमको खेल खेल्दैछन । यस्तैहो नेपाली जनताको भाग्यमा लेखेका कुरा ? जेजस्तो भएपनि भोग्नै पर्ने हो त ?
मेरो देसको राज्य सन्चालन यस्तो भएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निजले स्वतन्त्र रुपमा विज्ञहरुवाट चयन गरेको मन्त्रीमण्डल र संवैधानिक निकायहरु हुनुपर्छ । झोले सभासदलाई नियम कानुन पासगर्ने काममात्र लगाउनु पर्छ । जनतालाई चाहिने भनेको गाँस, बास, कपास, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जास्ता सामाजिक उत्तरदायीत्व सरकारले लिनुपर्छ । यसो भएकमा नेताहरुको पनि जिवन सुरक्षा हुनेभएकोले भ्रष्टाचार हुने थिएन । जनताले पाउने सेवा सुविधा परिवर्तन नहोस । अनि हामि जनताहरुले देसको कार्यकारी प्रमुखलाई चुन्न पाउनु पर्छ । देसको मुख्य मान्छेनै जनताले चुन्न नपाउने ? तिनैको टिके भरौटेलाई मात्र चुन्नुपर्ने जनताले ? अनि टिका लगायर चुनिय पछि तिनैले जेभन्यो त्यहि मानेर तालि बजाई दिनेमत्रै हुन् । यस्तो ल्याप्चे शासन नहोस मेरो देसमा भन्न चाहान्छु ।
कार्यकारी प्रमुख जनतावाट चुनियर गएपछि केहि गरेर देखाउने इच्छा शक्ति हुनेनै छन । अनि उसले बाहिरको विज्ञहरुवाट सानो खालको मन्त्री मण्डल बनाओस । र यिनिहरुको सेवा सुविधाहरु निश्चित रुपमा निर्धारण गरियोस । यि सबै अंगका प्रमुखहरुलाई निवृत्त पछि पनि आजन्म पुग्नेगरि सेवासुविधा र नोकरचाकरहरु दिनु आवश्यक छैन भन्ने मेरो धारणा छ । कर्मचारीहरु पनि पार्टीको भर्ति केन्द्र जस्तो नबनाईयोस । थोरै कर्मचारीले पुग्ने ठाउँमा नेताले भनेपछि दरवन्दी नभएपनि करारमा नराखियोस । यसैले कतिपय कर्मचारीलाई काम नपाएर दिन विताउन कठिन भएका पनि छन । र कुनै जिम्मेवारी विना सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्दै दिन विताउँछन । यो एक्काईसौं शताब्दीको डिजिटल यूगमा थोरै मात्र कर्मचारीले धेरै कामगर्न सक्छन । र जनताले पाउने सेवापनि घरैवाट वा छिटोछरितो हुनसक्छन । तर त्यसो हुन किन सकिरहेको छैन ? अनावश्यक फाईदा लिनका लागि काममा ढिलाई गर्ने र बाहाना बनाई भिडभाड गराउने गरिएकोछ सरकारी कामकाजमा । यसकुरामा सरकारको खोई ध्यान ? आफ्नै पार्टी समर्थक वा आफुले खटाएका अह्रायका नातापाता हुने भएकाले चुपचाप “लाटोले केरा हेरेको जस्तो” गरि हेर्नेमात्र केहि गर्दैनन् । जनताले पाउने सेवा यस्तै हो त ?
जनताले चुनेर पठायका सक्षम कार्यकारी प्रमुखले कामगर्न नसक्ने मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्न पाउनु पर्छ । कार्यकारी प्रमुख, मन्त्रीमण्डल, सभासद, कर्मचारीहरु सबैको योग्यता र उमेरको हदबन्दीको नियम कानुनमा बन्देज गरिनु पर्छ । संवैधानीक निकायका प्रमुखहरु स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धावाट नियूक्ति हुनुपर्छ । यसो भएमा कार्यकारी प्रमुख पनि कठघरामा उभिन बाध्य हुनेछन । र ब्यूरोक्राट र कर्मचरीहरुलाई उसको जिम्मेवारी तोकिनु पर्छ । तोकेको जिम्मेवारी पुरागर्न नसके जुनसु
कै बेला निस्काशन गरिनु पर्छ । यसपछि देसमा आवश्यक बस्तुहरुको कलकारखाना यथेष्ठ मात्रामा खोलिनु पर्छ । ताकि भित्रिएको विदेसी मुन्द्राहरु पुनः बाहिरिन नपावोस । यूवा जनसक्तिले रोजगार पावोस । यसरि मेरो देसको आमजनताहरु सबैले सुखसान्ति संग बाँच्न पावोस भन्ने मेरो धारणा छ । धन्यवाद
बद्री मास्के, गोरखा,
(यो लेख २०७४।०१।२४ मा लेखियको हो)